नेपालमा धान खेतिका सम्भावना र चुनौती

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो र अहिले पनि यो देशको करिब ६० % जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन्। भौगोलिक विविधता र सुक्ष्म जलवायुका कारण नेपालमा खेतीको सम्भावना प्रचुर छ। नेपालमा सबभन्दा बढी कुल खेति योग्य जग्गाको करिब ४३ % क्षेत्रमा धान खेति गरिन्छ। त्यसैले धान नेपालको कृषि कुल ग्राहस्त उत्पादनमा १५ % र कुल ग्राहस्त उत्पादनमा ५ % ले योगदान पुर्याएको छ। धान खाधान्नको साथै जन्म देखि मृत्यु पर्यन्त उपयोग भइरहेको छ। त्यसैले धान नेपालीको जनजीवन सित गासिएको छ। विश्व खाध्य संगठनका अनुसार धान उत्पादनको दृस्टीकोण बाट नेपाल १५ औ स्थानमा पर्छ। तर पनि किसानको लागि यो बाली मुनाफा मुलक व्यवसाय बन्न सकेको छैन। लागत भन्दा आम्दानी कम भएका कारण हरेक वर्ष देशले अर्बौ रुपियाको चामल आयात गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।

नेपालमा आ व २०७७/७८ मा १४,७३,४७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेति गरिएको थियो र ५६,२१,७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो जसको कुल उत्पादकत्व ३.८ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको थियो। उपभोगका दृस्टीकोणले नेपालमा प्रत्येक नागरिकले १३७.८ किलो चामल प्रति वर्ष उपभोग गर्ने गर्छन। त्यसैगरि सम्पूर्ण खाध्य बालीमा ५३ %  खाद्य पदार्थको र ३३ %  क्यालोरीको माग धानले पुरा गरेको छ। तर असल कृषि अभ्यास र प्रभावकारी रणनीतिका अभावका कारण कृषकहरु अपेक्षाकृत ढंगले अगाडी बढ्न सकेका छैन्। 

पाकिस्तान जस्ता देशले चामल निर्यातलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख साधन बनाएको छ । त्यसकारण पाकिस्तानमा धानलाई नगदे बालीको रुपमा लियिन्छ जबकी नेपालमा धानलाई खाध्य आपूर्ति गर्ने साधन मानिन्छ। त्यसै गरि मित्र राष्ट्र भारतले पनि हरेक वर्ष चामल निर्यात गरेर अर्बौ डलर कमाउने गरेको छ। पाकिस्तान र भारत जस्ता देशले वैदेशिक मागलाई ध्यानमा राख्दै मसिना तथा वास्नादार धान खेतीमा बढी लगानी गरेको छ। त्यहाँका सरकारले पनि किसानलाई बिभिन्न किसिमका सुबिधा जस्तै समयमै उन्नत बिउ र मलको व्यवस्था, सिचाईको व्यवस्था, उत्पादन भएको सामग्री किनी दिने वातावरण असल कृषि अभ्यास मार्फत गरेको छ। जसले गर्दा किसानको लगानी खेर जाने सम्भावना कम हुन्छ र बहुसंख्यक किसान धान खेति गर्न उत्साहित देखिन्छन।

धान उत्पादन कम हुने प्रमुख कारणहरु
नेपाल धान उत्पादनको लागि उर्वर भुमि हो। तराई देखि मध्य पहाड र हिमाली प्रदेशको ३०६० मीटर उचाई सम्म धान खेति गरिएको पाइएको छ। धानले खाध सम्प्रभुतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भएपनि देशको माग बमोजिम चामल आपूर्ति हुन् नसक्दा देशले थुप्रै वैदेशिक मुद्रा व्यय व्यहोर्नु परेको छ। विगतको कृषि तथ्यांकलाई केलाउने हो भने नेपालमा धानको उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्दै गएको देखिन्छ। कृषि मन्त्रालयको अनुसार नेपालमा सन् २०१० मा धानको उत्पादन ४ लाख मेट्रिक टन थियो र उत्पादकत्व २.८ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको थियो भने सन् २०१९ मा धानको उत्पादन ५.६ लाख मेट्रिक टन थियो भने उत्पादकत्व ३.७ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको थियो। यसरी धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै जादा पनि देशले प्रत्येक वर्ष अर्बौ रुपियाको चामल आयात गर्दै आएको छ। विश्वको अन्य धान उत्पादन गर्ने मुलुकहरुको तुलनामा हाम्रो देशको धानको उत्पादकत्व कम रहेको छ। यसको प्रमुख कारण विश्व जुन परिप्रेक्ष्य्ले अगाडी बढी रहेको छ त्यो अनुसार हामी बढ्न न सक्नु हो। हाम्रा परम्परागत खेति प्रणाली, समयमा रासायनिक मलको अभाव, यांत्रिकरणको कमि, महँगो ज्याला, खेतमा श्रम गर्ने व्यक्तिको अभाव, उत्पादित कच्चा पदार्थलाई बेच्ने बजारको कमि, दक्ष जनशक्तिको अभाव, असल बिउको श्रोतमा पहुचको कमि, रैथाने बिउको अत्यधिक प्रयोग, कृषि अनुसन्धान र विकाशमा सरकारको उदासीनता इत्यादी कारणहरुले हामी विदेशबाट चामल आयात गर्न बाध्य छौ।   

नेपालमा चामल आयात हुनुको मुख्य कारण
आज भन्दा करिब ३०-४० वर्ष पहिले सम्म नेपालबाट धान चामल भारतमा निर्यात हुने गर्थ्यो। तर आजको दिनमा आइ पुग्दा सम्म नेपालले भारतबाट वर्षेनी अर्बौ रुपियाको चामल आयात गर्ने गर्छ। जबकी त्यो बेला नेपालमा धानको उत्पादकत्व आजको भन्दा निकै कम अर्थात् करिब २ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर जति थियो। यसरी धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै जादा पनि आयात बढ्नुको मुख्य कारण नेपालीको खानेबानीमा परिवर्तन र सडक संजालको विकाशलाइ लिन सकिन्छ। पहिलेका दिनहरुमा विशेष गरि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पक्कि सडक संजालको राम्रो व्यवस्था थिएन जसले गर्दा त्यस भेगमा बस्ने आम नेपाली नागरिकहरु दैनिक खानाको रुपमा मकैको धिँदो र कोदोको पिठोको रोटि बनाएर छाक टार्ने गर्थे। तर पक्कि सडकको निर्माण भए संगै त्यस भेगका नागरिकका खानपिनमा व्यापक परिवर्तन देखियो। उनीहरुको प्राथमिकता चामलमा परे। आजको दिन सम्म आइपुग्दा अधिकांश नेपालीको दैनिकी चामलको भात संगै फेरिएको छ। यसै गरि चामल आयात हुनुको अर्को प्रमुख कारणमा धानका खेतहरु अव्यवस्थित रुपमा प्लोटिंगमा परिवर्तन हुदै जानु हो। जुन खेतमा धानका बालाहरु झुल्नु पर्ने हो त्यो खेतमा वस्ती वस्न थालेको छ। यसकारण धान उत्पादन हुने उर्वर भुमि संकुचित हुदै जानुले पनि नेपालमा धानको आयात बढेको छ। देशको  जनसंख्या तिव्र गतिमा वृद्धि भएझैँ अनुपातमा धानको उत्पादकत्व वृद्धि हुन् सकेको छैन जसले गर्दा चामलको आयात बढेको छ। बहु संख्यक नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। उनीहरुको आय स्तरमा वृद्धि भएको छ, खाधन्न किन्न सक्ने क्षमता बढेको छ।  नेपाली समाजमा वास्नादार र मसिनो चामलको भात खानुलाई प्रतिष्ठाको रुपमा लियिन्छ। चामलको भात खानुलाई प्रतिष्ठासंग गासिएको भएकाले पनि अधिकांश नेपाली आयातित चामल किनेर दैनिकी चलाउने गर्छन। 

चामल आयात बढ्नुको अन्य प्रमुख कारणहरुमा धान लगाउने बेला रासायनिक मलको अभाव हुनु, खेतमा सिचाई सुविधाको कमि हुनु, किसानले धानको उन्नत जातको बिउ प्रयोग गर्नुको सट्टा रैथाने जातको बिउ प्रयोग गर्नु, देश भित्र उत्पादित धान र चामलको भण्डारण क्षमता कमि हुनु, देश भित्र उत्पादित धान र चामल समान रुपमा वितरण हुन् नसक्नु, चामल बनाउने मिलिंग मेसिनको कमि हुनु वा चामल कुटाई महँगो हुनु, चैते धान सुकाउने सोलार ड्रायरको अभाव हुनुले धान कुहिएर जाने सम्भावना बढ्नु, सरकारले समयमै धानको बिक्रि मूल्य निर्धारण गर्न न सक्नु, बहुसंख्यक किसानले मन पराउन सक्ने वास्नादार र मसिनो उन्नत वा हाइब्रेड जातको कमि हुनु अथवा समयमा बिउ उपलब्ध हुन् न सक्नु, धानको एकोलोजी (पारिस्थितिकी) अनुसार किसानले उपयुक्त जातको छनोट गर्न न सक्नु, जनचेतनाको अभावमा किसानले जलवायु मैत्री जातको छनोट गर्न न सक्नु वा जलवायु मैत्री जातको विकाश हुन् न सक्नु, किसानले मौसम पूर्वानुमान गर्न न सक्नु वा मौसम सम्बन्धि जानकारी समयमै पाउन न सक्नु, धान खेतीमा यन्त्रीकरणको अभाव हुनु या जग्गाको खण्डिकरणले गर्दा यान्त्रिकरण गर्न गाह्रो हुनु इत्यादी हुन्।   

धान उत्पादन बढाउन गरिएका प्रयासहरु
धान र चामलबाट देशको आवस्यकता पुरा गर्न, देशलाइ चामलमा आत्म निर्भर बनाउन नेपाल सरकारले केहि कार्यक्रम लागु गरेका छन। तिन वर्ष भित्र मुलुकलाइ धानमा आत्म निर्भर बनाउने उदेश्य सहित सरकारले अधिक धान उत्पादन हुने १२ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि लागु हुने गरी बृहतर धान उत्पादन र मसिना तथा वास्नादार धान उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम लागु गरेको छ। त्यसै गरि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि लागु हुने गरि धान उत्पादन हुने २० जिल्लामा सरकारले मसिना वास्नादार धान उत्पादन कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सरकारले धान उत्पादन वृद्धि लाइ लक्ष्य राखेर देशको बिभिन्न ठाउमा थुप्रै धान ब्लक र जोनहरु स्थापना गरेका छन। धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले रसायनिक मलमा अनुदान दिएको छ, सिचाईमा उचित लगानी लगाएको छ। धान खेति गरिने कुल क्षेत्रफलको करिब ४९ % जग्गामा सिचाईको व्यवस्था गरिएको छ भने करिब २८ % क्षेत्रमा वर्षे भरि जमिन सिंचित गर्न सकिने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले सिड विजन २०२५ पारित गर्दै सन् २०२५ सम्ममा करिब ६.१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य पुरा गर्न नेपाल सरकारले हाईब्रिड जातको धान उत्पादनमा र त्यस्ता जातको धानको विकाशमा बढी जोड दिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको लागि हालसम्म ९६ वटा धानका जातहरु उन्मोचन गरिसकेका छन जसमध्ये केहि प्रचलित जातहरु सावित्री, चैते ५, राधा १४, खुमल ४, खुमल बासमती १६, चन्दननाथ ३ इत्यादी छन। त्यसै गरि नेपालकै आफ्नै २ वटा हाईब्रिड धानका जातहरु हर्दिनाथ हाईब्रिड १ र हर्दिनाथ हाईब्रिड ३ पनि उन्मोचन भएको छ।               

                       
धानको उत्पादकत्व बढाउने उपायहरु
असल, उन्नत र हाईब्रिड बिउको प्रयोग : धानको उत्पादकत्व बढाउने मुख्य प्रविधि नै असल र उन्नत जातको धानको बिउ छनौट गर्नु हो। उन्नत जातको धानको बिउले स्थानीय जात भन्दा २०-२५ प्रतिशत बढी उत्पादन दिन्छ। उन्नत जात न ढल्ने, बढी फल्ने, रोग र किरा न लाग्ने तथा  रासायनिक मल र पानीको समुचित सदुपयोग गरेर लोकल जातभन्दा बढी उत्पादन दिन्छ।  त्यसै गरि हाईब्रिड जातको बिउ छनौट गरेमा उन्नत जात भन्दा २०-२५ प्रतिशतले बढी उत्पादन दिने खालको हुन्छ। हाईब्रिड जातको बिउमा गाज बढी लाग्ने, बाला लामो हुने, रोग र किरा न लाग्ने, सितिमिति न ढल्ने भएकाले किसानहरु हाईब्रिड जातका धान लगाउन बढी तत्पर देखिन्छ। त्यसकारण आजको आवस्यकता हाईब्रिड जातको असल बिउ किसान कहाँ पुर्याउनु हो।  नेपालमा बिदेशी कम्पनिका धानका थुप्रै हाईब्रिड जातहरु दर्ता भएका छन् जस्तै US ३१२, एरिज ६४४४, गोरखनाथ ५०९, एरिज तेज गोल्ड इत्यादी।   

धानको जातीय विकाशमा जोड : विकाशको मूल अनुसन्धान बाट फुट्छ। विकाशको इन्जिन अनुसन्धान हो। कृषिमा अनुसन्धान हुन् झन् अति आवस्यक छ किनभने धानको नया जातको औसत आयु १२-१५ वर्ष जति हुन्छ। जातीय विकाश निरन्तर रुपमा भएन भने केहि वर्षमै किसानले खेतबारीमा लगाऊने नया जात पाउदैन अथवा निरन्तर लगाई रहेकै जातमा रोग किरा लाग्न गइ पुरानो जात असफल हुन् सक्छ। फलस्वरूप खाध सम्प्रभुतामा असर पर्न गइ देशमा भोकमरीको समस्या उत्पन्न हुन् सक्छ। त्यसकारण धानको जातीय विकाशमा जोडबल दिन आवस्यक छ। तर नेपाल सरकारले अरु बाली जस्तै धानको अनुसन्धान र जातीय विकाशमा न्यून लगानी लगाएको छ। फलस्वरूप देशले अहिले सम्म धानको २ वटा मात्र हाईब्रिड विकास गर्न सफल भएको छ। सरकारी रवैया यस्तै रहे वा सरकार अनुसन्धान प्रति उदार भएन भने भोलिको दिनमा देशमा खाध संकट उत्पन्न न होला भन्न सकिन। सरकारले हाईब्रिड धानको जातीय विकाशमा जोड दिएर अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याऊन अपरिहार्य छ।  

धान मिसन कार्यक्रम : नेपाल सरकारले दिर्घकालिन धान मिसन कार्यक्रम संचालन गर्नु जरुरि देखिन्छ। प्रधान मन्त्रि कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका धान ब्लोक, धान जोन कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिन जरुरि छ, तिनीहरुको प्रभावकारिता समिक्षा गर्न आवस्यक छ।

चैते धान खेति कार्यक्रम : नेपालमा चैते धान खेतीको ठुलो सम्भावना भएकाले सरकारले चैते धान खेति गर्न सक्ने क्षेत्रहरुलाइ पहिचान गरि त्यस ठाउमा चैते धान मिसन चलाउन जरुरि छ। बर्खे धानको भन्दा चैते धानको उत्पादन बढी हुन् सक्छ भनेर कृषकमा जनचेतना जगाउन आवस्यक छ। चैते धान सुकाऊन सोलार ड्रेअरको व्यवस्था गर्न जरुरि छ।

धानको बिउ, मल र सिचाईमा अनुदान : नेपाल सरकारले उन्नत र हाईब्रिड जातको धानको बिउ लगायत रासायनिक मलमा अनुदान दिदै आएको छ र यस कार्यक्रमलाई अझै सर्वसाधारण किसान सम्म पुर्याउन आवस्यक छ। त्यसै गरि सिचाईको सुबिधाको लागि अनुदानमा स्यालो ट्युबबेल ठाउँ ठाउमा जडान गर्न पाए अझै धानको उत्पादकत्व बढ्न सक्नेथ्यो।  

यांत्रिकरणमा जोड : धान खेतीका लागि मजदुरको अभाव भइ रहेको बेला सरकारले यांत्रिकरणमा जोड दिनु अपरिहार्य छ। धान रोप्ने, गोद्ने र काट्ने मेसिन भइ दिदा थोरै समयमा थोरै जनशक्ति लगानी गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ र यसबाट लागत घट्न गइ धान खेति मुनाफमुलक हुन् सक्छ।   

उचित बजारको व्यवस्था : धान उत्पादन गरि सके पछि उत्पादित धान बेच्न किसानले सास्ती पाउनु परेको छ। उत्पादित धान सस्तो मूल्यमा बेच्नु परेको छ। सरकारले समयमै धानको मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा किसान बिचल्लीमा परेको देखिन्छ। त्यसकारण नेपाल सरकार र कृषि मन्त्रालयको पहलमा स्थानीय स्तरमै उत्पादित धान किन्न सकिने व्यवस्था गरिए किसान धान खेति गर्न उत्साहित हुन्थे होला।   

दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था : नेपाल सरकारले स्थानीय स्तरमा दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्येक नगरपालिका र गाउपालिकामा स्नातक उतिर्ण प्राविधिक भए किसानले आफ्नो समस्या निराकरण गर्न पाउथे। तर अहिले सम्म गाउ पालिका र नगरपालिकामा दक्ष जनशक्तिको खाचो देखिएको छ। 

किसानलाई तालिमको व्यवस्था : बहुसंख्यक किसानले परम्परागत रुपले धान खेति गर्दै आइ रहेका छन।  यसरी धान खेति गर्दा समय र श्रमको दुरुपयोग हुन्छ भने खेतीबाट लगानी पनी कम उठ्छ। त्यसकारण किसानहरुलाई धानको नया प्रविधि र नया जात बारे सुचुचित गराउन तालिमको व्यवस्था हुनु अति आवस्यक छ।

धान भण्डारणको व्यवस्था : उत्पादित धानलाई उचित भण्डारण गरिएन भने १५-२० % सम्म बाली नस्ट हुने सम्भावना हुन्छ। ओसिलो धान भण्डारण गर्दा रोग, किरा र घुनले खाएर नस्ट गर्ने प्रवल सम्भावना भएकाले भण्डारण क्षति रोक्न पनी जन जागरण अभियान ल्याऊन आवस्यक देखिन्छ । भण्डारण गर्दा क्षति बाट बच्ने उपायहरु अबलम्बन गर्न जरुरि छ। 

पुरस्कार व्यवस्था : उत्कृस्ट धान उत्पादन गर्ने किसान र उत्कृस्ट धानको जात ल्याउने अनुसन्धानकर्मीलाइ पुरस्कार को व्यवस्था गरे उनीहरुको मनोबल बढ्नेछ र वरिपरिका व्यक्तिहरु पनी काम प्रति ध्यान दिन थाल्नेछ, प्रभावित हुन् थाल्नेछ । 

भुमी बैंकको व्यवस्था र चक्लाबन्दी खेति : धान खेति हुने जग्गाको खण्डिकरण रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ। प्लोटिंगका कामहरुमा अंकुश लगाऊन जरुरि छ। जग्गाको खण्डिकरण कम भयो र चक्लाबन्दी खेतीको व्यवस्था भयो भने यांत्रिकरण गर्न सजिलो हुनेछ। फलस्वरूप धान खेतीको लागत घट्न जान्छ र किसानको लागि धान खेति मुनाफमुलक व्यवसाय बन्न सक्छ।